व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनयप्पा यांनी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर, आता नवीन नियमांनुसारच सिलिंडरचे वितरण केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला दोनवेळा पत्र लिहिल्यानंतर केंद्राने राज्याला २० टक्के अतिरिक्त सिलिंडर देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्याला आता दररोज १० हजार सिलिंडरचा पुरवठा होणार आहे. मात्र, काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्राने नवीन नियम लागू केले असून, त्यानुसार व्यावसायिक सिलिंडर वापरणाऱ्या हॉटेल मालकांना एका आठवड्याच्या आत ‘गेल’ कंपनीकडे आपली नोंदणी करावी लागणार आहे. अधिकृत कागदपत्रांशिवाय आता सिलिंडर दिले जाणार नाहीत.

वितरण व्यवस्थेबाबत माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, शहरी भागात २५ दिवसातून एकदा आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसातून एकदा सिलिंडर वितरित केला जाईल. विनाकारण वितरकांवर दबाव टाकू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच, बायोगॅस आणि इतर पर्यायी इंधनांचा वापर करून स्वतःचे अवलंबित्व कमी करण्याचा सल्लाही त्यांनी व्यावसायिकांना दिला आहे.

राज्यातील व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा आता लवकरच दूर होणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या पत्रानंतर केंद्राने २० टक्के अतिरिक्त पुरवठ्याला मंजुरी दिली असून, आता दररोज १० हजार सिलिंडर मिळणार आहेत. मात्र, हॉटेल मालकांना आता आठवडाभरात ‘गेल’कडे नोंदणी करणं अनिवार्य असेल. काळाबाजार रोखण्यासाठी कागदपत्रांशिवाय सिलिंडर मिळणार नाही, असा कडक निर्णय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनयप्पा यांनी जाहीर केलाय.