आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिणामी राज्यात एलपीजी सिलेंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, याचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. या टंचाईमुळे हॉटेल उद्योग आणि सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असून, या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये प्रचंड वाक्‌समर पाहायला मिळाले.

कुणिगलचे आमदार डॉ. एच.डी. रंगनाथ यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सिलेंडर टंचाईमुळे हॉटेलवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे हाल होत असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या टंचाईला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी विचारला. यावेळी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने सभापतींनी नंतर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले, मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच यावर उत्तर द्यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली.

या चर्चेला उत्तर देताना अन्न नागरी पुरवठा मंत्री के.एच. मुनियप्पा म्हणाले की, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशातून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे. त्यामुळे सध्या घरगुती वापरासाठी २५ दिवसांतून केवळ एकच सिलेंडर दिला जात आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात आली असून, नागरिकांनी विनाकारण गॅसचा वापर टाळावा.

डॉ. एच.डी. रंगनाथ यांनी या टंचाईला केंद्र सरकारचे फसलेले परराष्ट्र धोरण जबाबदार असल्याचे म्हणताच सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत ऑईल कंपन्यांनी दिलेली माहितीच मंत्री सांगत असल्याचे स्पष्ट केले. इंधनाचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले. यावर भाजप आमदार सुनील कुमार यांनी पलटवार करत, राज्याला साध्या सर्व्हरच्या समस्या सोडवता येत नाहीत आणि ते युद्धाच्या स्थितीवर राजकारण करत असल्याची टीका केली. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सिलेंडरचे भाव वाढवणाऱ्या केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली.

या प्रचंड गदारोळानंतर के.एच. मुनियप्पा यांनी स्पष्ट केले की, एका कुटुंबाला एकच सिलेंडर दिला जाईल आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. गरज भासल्यास व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा केला जाईल, मात्र देश कठीण परिस्थितीतून जात असताना हॉटेल चालक आणि मंगल कार्यालय मालकांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती के.एच. मुनियप्पा यांनी केली.