खानापूर तालुका पंचायत कार्यालयात आयोजित गॅरंटी योजनांच्या आढावा बैठकीला प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दांडी मारल्याने प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे. यावरून समितीचे अध्यक्ष सूर्यकांत कुलकर्णी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

खानापूर तालुका पंचायतीमध्ये दरमहा पंच गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी समितीची बैठक अध्यक्ष सूर्यकांत कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडते. मात्र, या बैठकांना तालुका स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी स्वतः हजर न राहता आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पाठवून वेळ मारून नेण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. विशेषतः खानापूर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) अनेक बैठकांना गैरहजर राहिल्या असून, त्यांनी केवळ कर्मचाऱ्यांना पाठवल्याचे दिसून आले. या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे बैठकीचा मूळ उद्देशच सफल होत नसल्याचे चित्र आहे.

अनेक दिवसांपासून संबंधित अधिकारी आपल्या मूळ कार्यालयातही उपस्थित नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली आहे. या संदर्भात समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनी कार्यालयात जाऊन विचारणा केली असता, त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. अशा प्रकारे अनेक विभागांचे अधिकारी बैठकीकडे पाठ फिरवत असून, अध्यक्षांचा प्रशासनावर वचक नसल्याने हे प्रकार घडत असल्याचे बोलले जात आहे. केवळ नावापुरत्या बैठका घेऊन खानापूर तालुक्यातील जनतेला योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना अद्यापही या योजनांची पुरेशी माहिती मिळालेली नाही. गृहलक्ष्मी योजनेचे हप्ते काही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून अचानक बंद झाले आहेत, तर अन्नभाग्य योजनेशी संबंधित एकही अधिकारी बैठकीला उपस्थित नसल्याने या तक्रारींचे निवारण कसे करावे, असा प्रश्न सदस्यांसमोर उभा ठाकला आहे. बस स्थानकावर बस न थांबता इतर ठिकाणी थांबणे यांसारख्या अनेक सार्वजनिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

समितीचे अध्यक्ष सूर्यकांत कुलकर्णी यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन किंवा कडक सूचना देऊन काम करून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेण्यास ते अपयशी ठरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यामुळे तालुक्यातील गृहलक्ष्मी आणि अन्नभाग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती खुंटली असून सर्वसामान्य जनता लाभापासून वंचित राहत आहे.

या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेण्याची गरज असून बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.