केंद्र सरकारने ‘मनरेगा’ कायद्यात बदल करून गरिबांच्या हक्काचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या अन्यायाविरोधात ५ जानेवारीपासून देशभर ‘मनरेगा बचाव आंदोलन’ छेडले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. दिल्लीतील कर्नाटक भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांवर कडक टीका केली.

काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या मनरेगा विरोधी धोरणांविरोधात महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून ती ‘विबी-ग्राम’ या नवीन चौकटीत आणली आहे. हा बदल म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजगाराची सुरक्षा संपवण्याचा डाव असून, त्याविरोधात ५ जानेवारीपासून देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बेंगळुरू येथील येलहंका भागातील फकीर कॉलनी आणि वसीम लेआउटमधील अतिक्रमणे हटवल्याच्या कारवाईवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. तो परिसर कचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव असून मानवी वस्तीसाठी योग्य नाही. त्यामुळे सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, तेथील नागरिक निराधार होऊ नयेत म्हणून सरकारने खबरदारी घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.

येलहंका येथील कारवाईत विस्थापित झालेले बहुतांश लोक स्थलांतरित मजूर आहेत. मानवतावादी दृष्टिकोनातून या निराधारांना राहण्यासाठी पर्यायी वस्तीची सोय करण्याचे आदेश विभागाचे सचिव आणि आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केली.