उत्तर कर्नाटकातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी नंजुंडप्पा अहवालाच्या आधारावर बेळगाव येथे ‘सुवर्ण विधानसौध’ उभारण्यात आले. मात्र, अनेक वर्षांपासून होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कोणत्याही समस्यांवर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही अशी तीव्र प्रतिक्रिया डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी व्यक्त केली आहे.

बेळगाव येथे विधानसभेचे अधिवेशन भरवण्याची मागणी डॉ. प्रभाकर कोरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री धर्मसिंह (२००४-०६) आणि त्यानंतर एच.डी. कुमारस्वामी यांच्याकडे केली होती, ज्यानंतर ५०० कोटी रुपये खर्च करून २०१२ मध्ये ‘सुवर्ण विधानसौध’ उभे राहिले. परंतु, १३ वर्षांनंतरही या इमारतीचा मूळ हेतू साध्य झालेला नाही. उत्तर कर्नाटक, भौगोलिकदृष्ट्या विशाल आणि कृषी, उद्योग व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा असूनही, बेंगळुरू-म्हैसूर केंद्रित दक्षिण कर्नाटकाच्या तुलनेत आजही मागासलेला आहे. बेळगाव, विजापूर, बागलकोट आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या, सिंचन प्रकल्पांचे (उदा. कृष्णा अप्पर-डॅम, महादयी) अपूर्ण काम, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगाराचा अभाव यांसारख्या गंभीर समस्यांवर अधिवेशनात अपेक्षित असलेला ठाम निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार आणि सभागृह अपयशी ठरले आहे.

सभागृहात स्थानिक समस्यांवर समग्र चर्चा होताना दिसत नाही; त्याऐवजी राजकीय वाद-विवादांत अधिक वेळ खर्च होतो, ज्यामुळे ३० कोटींहून अधिक खर्च करून आयोजित केले जाणारे अधिवेशन घाईगडबडीत संपवले जाते. आरोग्य सेवांमधील त्रुटी, सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि शैक्षणिक मागासलेपण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडेही दुर्लक्ष केले जाते. ‘उत्तर कर्नाटक विकास मंडळ’ किंवा ‘कल्याण कर्नाटक विशेष पॅकेज’च्या अंमलबजावणीवर गांभीर्याने चर्चा होत नाही. डॉ. कोरे यांच्या मते, हे अधिवेशन केवळ औपचारिकता न राहता, ते २० दिवसांचे पूर्ण-वेळेचे व्हावे आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी आवश्यक विभाग सुवर्ण विधानसौधमध्ये वर्ग केले जावेत. केवळ घोषणा न करता, ठोस कार्यप्रणाली आणि जबाबदारीने समस्या सोडवून हे अधिवेशन आमदारांसाठी ‘पिकनिक स्पॉट’ बनू नये, अशी उत्तर कर्नाटकातील जनतेची तीव्र अपेक्षा आहे असे मत डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी मांडले आहे.