उद्या (दिनांक २ ऑगस्ट २०२६) होणाऱ्या सिव्हिल पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. ‘कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-२०२३’ अंतर्गत परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि दलालांवर मोठा दंड व तुरुंगवासाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

परीक्षा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या कायद्यानुसार परीक्षेत कॉपी करणे, प्रश्नपत्रिका लीक करणे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करणे किंवा डमी उमेदवार बसवणे हा गंभीर आणि दखलपात्र गुन्हा मानला जाईल.

परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना कमाल ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. तसेच प्रश्नपत्रिका लीक करणाऱ्या किंवा संघटित गैरव्यवहार करणाऱ्या दलालांना ८ ते १२ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १५ लाख ते १० कोटी रुपयांपर्यंतचा भारी दंड, तसेच मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे.

या कायद्यांतर्गत नोंदवले जाणारे गुन्हे अजामीनपात्र (Non-bailable) असतील. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांना किंवा आमिषांना बळी न पडता, गैरप्रकारांची काही माहिती मिळाल्यास त्वरित पोलीस विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.