बेळगाव महानगरपालिकेत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या मराठी भाषिकांचा आवाज दडपण्यासाठी आणि सीमाप्रश्नाचे अस्तित्व पुसून टाकण्यासाठी कन्नड संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. २००५ मधील ऐतिहासिक ठराव मोडीत काढण्यासाठी महापौरांना साकडे घालण्यात आले असून, यामुळे सीमाभागात पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरांची भेट घेऊन कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने सीमाप्रश्नावर चर्चा केली. १९६७ चा एकतर्फी महाजन अहवाल अंतिम असल्याचे सांगत, बेळगाव हा कर्नाटकचा भाग असल्याचा नवा ठराव मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, २००५ मध्ये जेव्हा पालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता होती, तेव्हा एकमताने मंजूर करण्यात आलेला ‘बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हावे’ हा ठराव रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हा ठराव महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरत असल्यामुळे कन्नड संघटनांना पोटशूळ उठला आहे.

सध्या पालिकेत संख्याबळाचा वापर करून मराठी अस्मितेवर घाला घालण्याचे कन्नड संघटनांचे हे षडयंत्र असून विधानमंडळाच्या धर्तीवर पालिकेतही ‘महाजन अहवालच अंतिम’ असा ठराव मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत करण्याचा डाव रचला जात आहे. यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला सीमावाद अधिक चिघळण्याची आणि सीमाभागात पुन्हा भाषिक तेढ निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

जुन्या ठरावांना प्रत्युत्तर देण्याचा कांगावा करत आता कर्नाटकच्या बाजूने ठराव संमत करणे गरजेचे आहे, असे मत कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी व्यक्त केले. यावर महापौरांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.