बेळगाव महानगरपालिकेच्या कर वसुली संदर्भात आयोजित विशेष सभेत आज नगरसेवकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकारी जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत लोकप्रतिनिधींनी त्यांना धारेवर धरले. दरम्यान, नागरिकांच्या सोयीसाठी १ एप्रिलपासून नवीन सॉफ्टवेअर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

महानगरपालिकेच्या महापौर प्रीती कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाची विशेष बैठक पार पडली. यावेळी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी ‘कर्नाटक वन’ केंद्रांमधील अनागोंदी कारभारावर बोट ठेवले. नागरिक कर भरण्यास तयार असूनही कर्मचारी तांत्रिक कारणे पुढे करून त्यांना परत पाठवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मुद्द्याला नगरसेवक शाहीद खान पठाण यांनीही पाठिंबा दिला.

यावेळी नगरसेवक मुजम्मिल ढोणी यांनी जयकिसान भाजी मार्केटच्या कराचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रशासनाने ३४ लाख रुपयांचा कर स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे अखेर ऑनलाईन पद्धतीने तो भरावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर स्पष्टीकरण देताना महसूल उपायुक्तांनी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे नमूद केले. तर उपमहापौर हनुमंत कोंगाली यांनी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून पारदर्शकपणे काम करावे, असे निर्देश दिले.

महानगरपालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी माहिती दिली की, अद्याप १९ कोटी रुपयांचा कर थकीत असून केवळ ७० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जास्तीत जास्त कर वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांनी सक्रिय व्हावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. माजी महापौर मंगेश पवार यांनी महानगरपालिकेच्या जागांची मोजणी करून मालमत्ता धारकांना कराबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची गरज व्यक्त केली.

महसूल उपायुक्त सिद्धू हुल्लोळी यांनी १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन ई-प्रणालीची माहिती दिली. वीज बिलाच्या धर्तीवर आता मालमत्ता धारकांना मोबाईलवर संदेश मिळतील आणि ऑनलाईन कर भरणे सुलभ होईल. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने मालमत्ता नोंदणी (PID) करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या मालकांवरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजप सदस्य शंकर पाटील यांनी केली.

या बैठकीला सभागृह नेते संतोष पेडणेकर, नगरसेविका रेखा हुगार, उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.