केंद्र सरकारच्या लैंगिक अल्पसंख्याक हक्क संरक्षण सुधारणा विधेयक २०२६ च्या विरोधात बेळगावमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. या विधेयकामुळे तृतीयपंथीयांची प्रतिष्ठा आणि स्व-ओळखीचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप करत आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

बेळगावच्या रस्त्यांवर आज तृतीयपंथीय समुदायाने आपल्या हक्कासाठी एल्गार पुकारला. राणी चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या भव्य रॅलीत केंद्र सरकारच्या २०२६ च्या नवीन सुधारित विधेयकाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. ‘नाल्सा’ या ऐतिहासिक निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अधिकार आणि शरीराची स्वायत्तता यावर हे विधेयक गदा आणत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.

2017 च्या कर्नाटक राज्य लैंगिक अल्पसंख्याक धोरणाशी हे नवीन विधेयक विसंगत असून, ‘ट्रान्सजेंडर’ या शब्दाची व्याप्ती मर्यादित करून मोठ्या समुदायाला कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. “आमची ओळख पुसून टाकण्याचा हा डाव असून यामुळे लिंगभेदाला खतपाणी मिळेल,” असा संताप समुदाय नेत्यांनी व्यक्त केला.

२०२६ चे वादग्रस्त सुधारणा विधेयक तातडीने मागे घ्यावे आणि तृतीयपंथीयांना पूर्ण नागरिक म्हणून सन्मानाने जगू देणारे कायदे लागू करावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जर सरकारने हे विधेयक मागे घेतले नाही, तर येणाऱ्या काळात संपूर्ण राज्यभर उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.