अन्नभाग्य योजनेतील तांदळाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता स्वस्त धान्य दुकाने आणि गोदामांवर सीसीटीव्ही तसेच जीपीएसद्वारे पाळत ठेवणार आहे. विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनयप्पा यांनी या हायटेक निगराणीची घोषणा केली.

विधान परिषद सदस्य टी. ए. शरवण यांनी गरिबांच्या हक्काचा तांदूळ राईस मिलमध्ये जात असल्याचा आरोप करत सरकारला धारेवर धरले. स्वस्त धान्य दुकाने आणि गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही तसेच ‘वे ब्रीज’ का बसवले जात नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तांदूळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी पिवळा रंग अनिवार्य असतानाही अधिकारी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

यावर स्पष्टीकरण देताना अन्न नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनयप्पा यांनी सांगितले की, राज्यातील २० हजार स्वस्त धान्य दुकानांचे डिजिटलायझेशन करून पारदर्शकता आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तांदूळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून बेंगळुरूमध्ये ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ उभारले जाणार आहे. तसेच सीसीटीव्ही कमान्ड सेंटरच्या माध्यमातून तांदळाच्या वाहतुकीवर कडक निगराणी ठवून काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.