ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि हक्कांसाठी येत्या २४ मार्च रोजी हुबळीतील नेहरू मैदानावर राज्यस्तरीय भव्य निषेध मोर्चा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती कर्नाटक स्टेट सीनियर सिटीझन असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष ए. वाय. बेंडिगेरी यांनी दिली.

मंगळवारी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशातील सुमारे २० कोटी आणि राज्यातील ८० लाख ज्येष्ठ नागरिकांना ‘राष्ट्राची संपत्ती’ म्हणून घोषित करावे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राज्यातील सर्व बीपीएल कार्डधारक ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्राकडून ५ हजार आणि राज्याकडून ५ हजार असे एकूण १० हजार रुपये मासिक निवृत्तीवेतन देण्यात यावे. सध्या केवळ महिला ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत बस प्रवास आणि इतर सुविधा दिल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर पुरुष ज्येष्ठ नागरिकांनाही या सुविधा लागू कराव्यात, अशी मागणी बेंडिगेरी यांनी केली.

याशिवाय, राज्य सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा भाग आणि ‘कम्युटेशन’ रकमेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

या पत्रकार परिषदेला एम. व्ही. हिरेमठ, एम. व्ही. मुदकवी, एस. जी. सिद्नाळ, वीरूपाक्षय्या नीरलगीमठ, सुशीला रजपूत, सी. बी. संगोळी, शेखर भोसले, बी. एच. विनायक यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.