पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार श्रमिक कल्याणावर भर देत असून बेळगावमधील १०.२० लाख असंघटित कामगारांनी ‘इ-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. हे सर्व कामगार आता सरकारी योजनांच्या लाभासाठी पात्र ठरल्याची माहिती खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार श्रमिक वर्गाच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष देत असून बेळगावमधील असंघटित क्षेत्रातील सुमारे १०.२० लाखांहून अधिक कामगारांनी ‘इ-श्रम’ पोर्टल अंतर्गत नोंदणी केली आहे. या नोंदणीमुळे हे कामगार सरकारच्या विविध सवलतींसाठी पात्र ठरले असल्याचे खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी म्हटले.

नवी दिल्लीमध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेळगावमधील असंघटित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

इ-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून बेळगावमधील कामगार विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. यामध्ये आयुष्मान भारत योजनेचे ३,७७,९२० लाभार्थी, विबी जी-राम जी ग्रामीणचे २,७२,१३६, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचे १,५८,३३३ आणि वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेचे ७३,३८१ लाभार्थी पात्र ठरले असल्याची माहिती ईरण्णा कडाडी यांनी दिली.

बांधकाम कामगार, ऊस तोडणी कामगार आणि घरकाम करणाऱ्या श्रमिकांच्या कष्टाला सन्मान देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. इ-श्रम पोर्टलद्वारे केवळ आर्थिक सुरक्षाच नाही, तर ‘स्कील इंडिया’ आणि ‘नॅशनल करिअर सर्व्हिस’च्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले, असे ईरण्णा कडाडी यांनी स्पष्ट केले.