मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेला १७ वा अर्थसंकल्प हा ‘समृद्ध कर्नाटक’ घडवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी व्यक्त केले आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या प्रगतीसाठी ऐतिहासिक असून पाच मुख्य गॅरंटी योजनांसाठी ५२ हजार कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी ८०० शाळांचा दर्जा सुधारण्यासह आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल हेल्थ कार्ड आणि युपीआय पेमेंट सुविधा सुरू करण्यावर भर देण्यात आला असून ३८ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटींपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेंगळुरूच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद, १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणि शाळा-महाविद्यालयांतील छळवणूक रोखण्यासाठी रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सतीश जारकीहोळी यांनी नमूद केले. महात्मा गांधींच्या अंत्योदय तत्त्वावर आधारित हा अर्थसंकल्प समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी लाभ पोहोचवेल, असा विश्वास सतीश जारकीहोळी यांनी व्यक्त केला.