कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज राज्याचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये महिला आणि बाल विकास विभागासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, विशेषतः गृहलक्ष्मी योजनेसाठी २८,६०८ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

सीमावर्ती जिल्हा असलेल्या बेळगावच्या औद्योगिक, सिंचन आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला आहे.

बेळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात मोठा वाटा मिळाला आहे. जिल्ह्यात सुमारे १,००० एकर क्षेत्रात भव्य औद्योगिक पार्क स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत बोलताना, केंद्र सरकारच्या वन विभागाची परवानगी मिळताच काम सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच सुवर्णसौध येथे तैनात कर्मचाऱ्यांसाठी २० कोटी रुपये खर्चून कायमस्वरूपी बॅरेक्स आणि यರगट्टी येथे नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.

क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रातही बेळगावला विशेष स्थान मिळाले आहे. कुस्तीगीरांचा गड असलेल्या बेळगुंदी येथे नवीन कुस्ती आखाडा उभारून स्थानिक खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत बेळगाव ग्रामीण आणि बैलहोंगल भागात नवीन निवासी शाळा आणि शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. अथणी भागात कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, बेळगावमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी सुसज्ज वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.

सिंचन क्षेत्रात रामदुर्ग, सौंदत्ती आणि अथणी तालुक्यातील तलाव भरण्याच्या योजना तसेच रेणुका उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बेळगावमधील संकेश्वर येथे रस्ते विकास आणि ‘सशक्त कर्नाटक’ कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्तरावरील मॅरेथॉन आयोजित करण्यासाठी निधी दिला आहे. एकूणच बेळगाव जिल्ह्याला केवळ प्रशासकीय केंद्र न ठेवता आर्थिक आणि शैक्षणिक हब बनवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विविध विभागांतील ५६,४३२ रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे उमेदवारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी थेट भरतीची कमाल वयोमर्यादा एकदाच लागू होईल अशा पद्धतीने ५ वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे. याशिवाय वन विभागातील २,००० पदांची भरती आणि महिला अतिथी अधिव्याख्यात्यांना ९० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.