राज्यपालांच्या नावे असलेली कोट्यवधींची सरकारी जमीन हडप झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही लूट रोखण्यात अपयशी ठरलेले राज्यपाल पदासाठी पात्र नसून त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातील बैलहोंगल तालुक्यातील बळवडी गावात सरकारच्या वतीने राज्यपालांच्या नावे नोंद असलेली ६ एकर जमीन भूमाफियांनी गिळंकृत केल्याचा आरोप होत आहे. २००२ मध्ये आश्रय योजनेसाठी खरेदी केलेली आणि सध्या सुमारे १० कोटी रुपये किंमत असलेली ही जमीन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी नितीश पाटील यांच्यासह अनेक महसूल अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खासगी व्यक्तींच्या नावावर केली आहे, असे भीमप्पा गडाद यांनी म्हटले. गेल्या २० वर्षांपासून उताऱ्यावर राज्यपालांचे नाव असतानाही अधिकाऱ्यांनी सरकारी मालमत्तेची लूट केली आहे, अशी प्रतिक्रिया भीमप्पा गडाद यांनी दिली.

या भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या नऊ महिन्यांपासून सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही राज्यपाल कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे भीमप्पा गडाद यांनी सांगितले. स्वतःच्या नावावर असलेली मालमत्ताही वाचवू न शकणारे राज्यपाल राज्याचे हित कसे जपणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणे हे राजकीय दबाव किंवा आर्थिक प्रलोभनाचे लक्षण आहे, अशा शब्दांत भीमप्पा गडाद यांनी नाराजी व्यक्त केली.

एका आठवड्याच्या आत ही जमीन पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न केल्यास कायदेशीर लढा तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संविधानाचे रक्षकच गप्प राहिल्याने संविधानाच्या प्रतिमेला तडा गेला असून, या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांना पदावरून बडतर्फ करण्यासाठी लवकरच राष्ट्रपतींना निवेदन देणार असल्याचे भीमप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले.