अंतर्गत आरक्षणात निर्माण झालेला रोस्टर पॉईंटचा गोंधळ निवारण करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीने बुधवारी बेळगाव येथे तीव्र निदर्शने केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन यावेळी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

राज्यात नागरी हक्क संरक्षण कायदा आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. गुन्ह्यांचा तपास आणि सुनावणी योग्य रीतीने होऊन दलितांना संरक्षण मिळावे, यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक गावात दलितांसाठी स्मशानभूमीची जागा सक्तीने राखीव ठेवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

खाजगी क्षेत्रांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून आरक्षण लागू करावे आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असेही समितीने म्हटले आहे. यापूर्वी फॉर्म ५७ भरलेल्यांना तात्काळ वहिवाट प्रमाणपत्र व हक्कपत्र द्यावे आणि नवीन अर्जदारांसाठी ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची संधी द्यावी, अशी आग्रही मागणी दलित संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा दलित संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.