बेळगाव महानगरपालिकेच्या सामान्य सभेत आज बंजारा समाजाच्या भवन निर्मितीसाठी जागा देण्यावरून जोरदार चर्चा झाली. याचबरोबर, इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच पीआयडी शुल्क वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत प्रशासनाला धारेवर धरले.

बेळगाव महानगरपालिकेत महापौर मंगेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज परिषदेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी विविध नागरी समस्या आणि प्रलंबित प्रकल्पांवर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला जाब विचारला.

नगरसेविका लक्ष्मी राठोड यांनी बंजारा भवनाचा मुद्दा उपस्थित केला. बेळगावमधील डॉ. बाबू जगजीवनराम वसतिगृहाजवळ तांडा विकास निगमतर्फे जिल्हा बंजारा भवन उभारण्यासाठी १४ गुंठे जागा मंजूर करण्यात आली होती. माजी आमदार अनिल बेनके यांनी याचे भूमीपूजनही केले होते, मात्र महानगरपालिकेने पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप ती का दिली नाही, असा सवाल लक्ष्मी राठोड यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना उत्तरचे आमदार आसिफ सेठ यांनी, पर्यायी मोकळी जागा उपलब्ध असल्यास भवन निर्मितीसाठी कोणताही अडचण येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

सत्ताधारी गटनेते हनुमंत कोंगाळी यांनी या विषयाला दुजोरा दिला. बंजारा समाजासाठी भवन उभारण्याची निगमाची तयारी आहे, त्यामुळे महानगरपालिकेने पर्यायी जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी सूचना हनुमंत कोंगाळी यांनी मांडली.

दुसरीकडे, इमारतीचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच कोणत्या आधारावर पीआयडी शुल्क आकारले जात आहे, असा सवाल नामनिर्देशित सदस्य दिनेश नाशिपुडी यांनी विचारला. तसेच पाण्याचे बिल एल अँड टी कंपनीला न देता ते थेट हेस्कॉमला भरले जावे आणि त्याचे व्यवस्थापन महानगरपालिकेकडे असावे, अशी मागणी दिनेश नाशिपुडी यांनी केली.