‘सिटीस २.०’ योजनेसाठी महानगरपालिकेचा २० टक्के वाटा तीन हप्त्यांमध्ये भरण्यास आपण तयार असल्याचे सांगत महापौर मंगेश पवार यांनी यासंबंधीचा ठराव मंजूर केला.

बेळगाव महानगरपालिकेच्या सोमवारच्या कौन्सिल सभेत या महत्त्वपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका कविता यांनी माहिती दिली की, कर्नाटकातील सात स्मार्ट सिटींपैकी केवळ बेळगाव महानगरपालिकेची ‘विश्वास’ या नावाने निवड झाली आहे. या १३५ कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी महानगरपालिका आणि जलपुरवठा मंडळाने आपला २० टक्के हिस्सा द्यावा, यासाठी आधीच पत्रव्यवहार झाला होता. या प्रस्तावावर आजच्या सभेत अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

आमदार अभय पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारवर तोफ डागली. राज्य सरकारने एसएफसी (SFC) निधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगत, १३५ कोटींची योजना ७५ कोटींवर आणण्यास महानगरपालिका जबाबदार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या हक्काचा निधी डावलला जात असून, राज्य सरकारने आपला वाटा द्यावा यासाठी पुन्हा एकदा विनंती करूया, अशी भूमिका अभय पाटील यांनी मांडली.

सत्ताधारी गटनेते हनुमंत कोंगाळी यांनी स्मार्ट सिटी प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवले. ‘सिटीस २.०’ योजनेचा सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यास स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी विलंब केला असून त्याचे खापर महानगरपालिकेवर फोडणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना बेळगावच्या हातातून जाऊ देणार नाही आणि तसे झाल्यास त्याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, अशी भीती हनुमंत कोंगाळी यांनी व्यक्त केली.