राज्यात महिला आणि मुलांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात या मागणीसाठी ‘अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संघटनेने’ धारवाडचे पालकमंत्री संतोष लाड यांना निवेदन सादर केले.

धारवाड जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एआयएमएसएसच्या नेत्या गंगूबाई कोकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. राज्यात बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ऑनर किलिंग आणि ॲसिड हल्ल्यांसारख्या घटनांनी जनता संतप्त असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. विशेषतः स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण चिंताजनक असून, सरकारी रुग्णालयांमध्येच लिंग चाचणीचे प्रकार घडत असल्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली. यावेळी आगामी राज्य अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलली जावीत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.

संख्येची दाहकता मांडताना कोकरे यांनी सांगितले की, २०२३ मध्ये ६००, २०२४ मध्ये ७३९ आणि २०२५ च्या केवळ सात महिन्यांत ५४७ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या ४३,००० हून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली असून पोक्सो (POCSO) अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, यातील अनेक प्रकरणांत आरोपींची सुटका होत असल्याने गुन्हेगारांचे धाडस वाढत असल्याची टीका गंगूबाई कोकरे यांनी केली.

राजधानी बेंगळुरूमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना सर्वाधिक असल्याचे पोलीस अहवालातून समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षक, राजकीय नेते आणि मठाधिपतींसारख्या प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश असल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकरणांत केवळ १८६ गुन्हेगारांना शिक्षा झाली असून, इतर आरोपी पुराव्याअभावी सुटत असल्याचे महिला कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले.

राज्यातील सरकारी शाळांबाबतही संघटनेने संताप व्यक्त केला. “केपीएस मॅग्नेट योजनेअंतर्गत राज्यातील ४० हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय मुलींच्या शिक्षणासाठी घातक आहे. यामुळे हजारो मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील,” असा इशारा देत सरकारने कडक कायदे करून महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी, असे साकडे एआयएमएसएसच्या वतीने घालण्यात आले.