ग्रामीण भागातील मजुरांच्या रोजगारावर गदा आणणारा केंद्र सरकारचा नवा कायदा रद्द करून मनरेगा योजना पुन्हा सुरू होईपर्यंत काँग्रेसचा लढा सुरूच राहील. केंद्र सरकार राज्यहिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

चिक्कबळ्ळापूर येथे आयोजित ‘नरेगा बचाव’ आंदोलनात बोलताना सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हिवाळी अधिवेशनात मनरेगा योजना रद्द करून भाजपने ‘व्हीबीजीराम-जी’ हा नवा कायदा लागू केल्याने ग्रामीण मजुरांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २००५ मध्ये काँग्रेस सरकारने सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेली ही योजना गरिबांसाठी आधार होती, मात्र मोदी सरकार ही योजना मोडीत काढत असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला.

देशातील सुमारे १२.१६ कोटी जनतेला मनरेगामुळे रोजगार मिळत असून त्यात महिला आणि दलितांचे प्रमाण मोठे आहे. केवळ आठ तास चर्चा करून केंद्र सरकारने नवा कायदा लादल्याने या सर्व घटकांचा हक्क हिरावला गेल्याचे सिद्धरामय्या यांनी नमूद केले.

महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेला मनरेगामुळे बळ मिळत होते. आता नव्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींचे अधिकार काढून घेऊन सर्व निर्णय केंद्र स्वतः घेणार असून राज्यांवर ४० टक्के निधीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. यामुळे पंचायतींची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.

व्हीबीजीराम-जी योजना पूर्णपणे रद्द करून मनरेगा पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. तसेच देशभरात मजुरांना ४०० रुपये किमान वेतन मिळावे आणि लोकांचा रोजगाराचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी सुरू असलेले आंदोलन मागण्या मान्य होईपर्यंत थांबणार नाही, असा इशारा सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.