बेळगावमधील विविध जमिनींवरील बांधकाम परवानगी रद्द करण्याबाबत आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिळालेला कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याच्या भीतीवरून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या संदर्भात आयुक्तांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बेळगाव शहरातील १० हून अधिक सर्वेक्षण क्रमांकांवरील जमिनींवरील बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेच्या कर आणि वित्त स्थायी समितीने २१ जानेवारी २०१९ रोजी दिलेला आदेश रद्द करण्याबाबत नगरविकास विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल केएमसी कायद्याच्या कलम ९८ नुसार तातडीने शासनाला सादर करावा, अशी मागणी लक्ष्मण शंकर चौगुले यांनी केली आहे.

जय किसान भाजी मार्केटची परवानगी रद्द होऊन आठ ते नऊ महिने उलटले असूनही अद्याप तिथे बाजार भरवला जात आहे. एपीएमसी भाजी मार्केट असोसिएशनने या अनधिकृत प्रकाराबद्दल महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन तीव्र संताप व्यक्त केला आणि हे मार्केट तातडीने बंद करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बेळगावसाठी १३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला असला तरी त्यापैकी केवळ ७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. जर महापालिकेने ३१ मार्चपूर्वी आपल्या वाट्याची २० टक्के रक्कम भरली नाही, तर हा उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडे परत जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निधीच्या वापराबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपन्नावर यांनी स्मार्ट सिटीच्या एमडी कविता यांची भेट घेऊन जाब विचारला. भाजप नगरसेवकांना विकासकामे राबवण्यात अपयश आले असून निधीचा योग्य वापर न झाल्याने बेळगावचा विकास ठप्प झाल्याची टीका सुजित मुळगुंद यांनी केली.

महापालिका प्रशासनाने नियमानुसार तातडीने पावले उचलून प्रलंबित विषयांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा शहराचे मोठे नुकसान होईल अशी प्रतिक्रिया राजकुमार टोपन्नावर यांनी व्यक्त केली.

या समस्यांवर प्रशासनाने लक्ष घालून तातडीने तोडगा काढावा अन्यथा भविष्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी राजकुमार टोपाण्णावर, सुजित मुळगुंद, आयेशा सनदी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.