बेळगाव शहराच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘सिटीस २.०’ योजनेच्या निधीकपातीच्या निर्णयाचा निषेध करत राजकुमार टोपन्नवर, सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद आणि वकील नितीन बोळबंदी यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

शहराच्या पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण, हवामान बदलास तोंड देण्याची क्षमता आणि आधुनिक कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यासाठी बेळगावची या राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार, १३५ कोटी रुपये खर्चून विविध विकासकामे करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आता या निधीत सुमारे ६० कोटी रुपयांची कपात झाल्याची माहिती समोर आल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रेंगाळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

निधी कपातीमुळे कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे येतील आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींनाही फटका बसेल, असे राजकुमार टोपन्नवर आणि सुजीत मुळगुंद यांनी म्हटले आहे. ७५ कोटींच्या मर्यादेत कामे झाल्यास पायाभूत सुविधांचा दर्जा खालावून शाश्वत विकासाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शहरातील नागरिक आणि विविध संघटनांनी या प्रकरणात पारदर्शकतेची मागणी केली असून, सरकारने निधी कपात करण्याचे कारण स्पष्ट करावे, असे आवाहन केले आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या बेळगावचा हक्काचा निधी कपात करणे म्हणजे विकासाच्या गतीला खीळ घालण्यासारखे आहे, असेही राजकुमार टोपन्नवर यांनी नमूद केले. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने स्पष्टीकरण देऊन मूळ निधी पुन्हा मंजूर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.