शेतीकामात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतमाल ने-आण करण्यासाठी किंवा बी-बियाणे पोहोचवण्यासाठी लागणारे रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे थेट अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगौडा यांनी धारवाड येथे दिली.

महसूल विभागातर्फे नवीन रस्ते मंजूर करण्याचे अधिकार प्रशासनाला नसले, तरी शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीसाठी मार्ग मोकळा करून देण्याची जबाबदारी आता तहसीलदारांकडे असेल. शेतमालाची वाहतूक किंवा कृषी साहित्यासाठी शेतात येण्याजाण्यास कोणाही अडथळा आणल्यास, तहसीलदार त्यावर थेट कारवाई करू शकतील. गरज पडल्यास या प्रकरणांत आयपीसी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचे कृष्णा भैरेगौडा यांनी स्पष्ट केले.

रस्त्यांच्या कायदेशीर घोषणेबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, कोणताही मार्ग अधिकृतपणे ‘रस्ता’ म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला आहेत. हा विषय केंद्र सरकारच्या कायद्यांतर्गत येतो, त्यामुळे राज्य महसूल विभाग थेट रस्ता जाहीर करू शकत नाही. लोकांची गैरसोय होत असली तरी कायदेशीर मर्यादांचे पालन करावे लागते, असे कृष्णा भैरेगौडा यांनी म्हटले.

रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत त्यांनी वस्तुस्थिती मांडली. जर शेतकऱ्यांनी स्वतःहून रस्ता करण्यासाठी जमीन दिली, तर त्याची कागदोपत्री नोंद कशी करायची याचे मार्गदर्शन तहसीलदार करतील. मात्र, ग्रामीण भागातील लाखो रस्त्यांसाठी सरकारकडून भरपाई देणे सद्यस्थितीत अशक्य आहे. राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जमीन संपादन करणे जिथे कठीण झाले आहे, तिथे प्रत्येक गावातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी निधी देणे व्यावहारिक नसल्याचे कृष्णा भैरेगौडा यांनी सांगितले.