राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे (बॅलेट पेपर) घेण्याबाबत राज्य सरकारने गंभीर पाऊल उचलले आहे. ईव्हीएम यंत्रांची विश्वासार्हता कमी होत चालली असून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा निर्णय घेतल्याचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, “गेल्या काही वर्षांत ईव्हीएमवरील जनतेचा विश्वास उडाला आहे. अनेक ठिकाणी ट्रकमध्ये ईव्हीएम सापडणे किंवा कारखान्यांमध्ये पडून असणे, अशा संशयास्पद घटना समोर आल्या आहेत. ही यंत्रे हॅक केली जाऊ शकतात, अशी भीती सातत्याने व्यक्त होत आहे.” जगातील प्रगत लोकशाही राष्ट्रे पुन्हा मतपत्रिकेकडे वळत असताना आपण यावर गांभीर्याने विचार का करू नये? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांबाबत आम्ही केवळ केंद्र सरकारला सल्ला देऊ शकतो, मात्र महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत निवडणुका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या निवडणुका मतपत्रिकेवरच घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल आणि मतपत्रिका छपाईचा खर्च उचलण्यास सरकार तयार असून तसा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.