कर्नाटक अनुसूचित जमाती वाल्मिकी राज्य युवा घटकाच्या वतीने बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले. अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील ‘तलवार’ जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि असे प्रमाणपत्र देणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

वाल्मिकी नायक समुदायाच्या संघटना या विषयावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने लढा देत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जमाती कल्याण विभागाने ११ वेळा स्मरणपत्रे देऊनही बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा तहसीलदारांनी अद्याप कोणतीही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. यामुळे वाल्मिकी समुदायावर मोठा अन्याय होत आहे. केवळ बेडा, वाल्मिकी, नायक आणि नायकडा या समुदायातील ‘तलवार’ पोटजातीलाच एसटी प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार असताना, इतर समाजातील व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

अंबिग, बेस्ट, सुणगार (प्रवर्ग-१) यांसारख्या इतर समुदायातील व्यक्तींनी ‘तलवार’ असल्याचे खोटे सांगून एसटी प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. ‘कर्नाटक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय नियुक्ती आरक्षण कायदा १९९०’ मधील कलम ४-एफ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. तरीही बनावट प्रमाणपत्रे रद्द का केली नाहीत आणि दोषी तहसीलदारांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ज्यांनी नोकरी मिळवली आहे, त्यांचे आदेशही तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जर या प्रकरणाचा तातडीने निकाल लागला नाही, तर समुदायाच्या वतीने उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात ‘न्यायालय अवमान’ याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. जिल्हा समाज कल्याण विभाग आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विभागालाही यासंदर्भात निवेदने देण्यात आली आहेत.

यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष महेश शिगीहळ्ळी, प्रदेश संघटन सचिव मल्लेश्व मुळगशी, बेळगाव जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष लक्ष्मण बागडी, शहर अध्यक्ष मंजू तलवार, उपाध्यक्ष सचिन के., शुभम तलवार, आदर्श दनदमणी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.