पुढील अर्थसंकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ‘महात्मा गांधी’ यांचे नाव देण्याची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या नरेगा कायद्यातील बदलांविरोधात काँग्रेसने पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते.

केंद्र सरकारने मनरेगा ऐवजी ‘व्हीबी-जी राम जी’ आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्याच्या विरोधात मंगळवारी काँग्रेसने बेंगळुरूमध्ये ‘राजभवन चलो’ मोर्चा काढला. यावेळी खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला आणि अनेक मंत्री-आमदारांना ताब्यात घेतले. केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची चौकट मोडून काढत असून पंचायतींचे अधिकार कमी करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

आंदोलकांसमोर बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, नवीन कायद्यातील ‘राम’ हा दशरथ पुत्र किंवा सीता पती राम नसून तो केवळ ‘विकासाचा’ आभास निर्माण करण्यासाठी वापरलेला शब्द आहे. मनमोहन सिंग सरकारने दिलेला रोजगाराचा हक्क केंद्र सरकार नष्ट करत आहे. तर, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी भाजपवर तोफ डागत म्हटले की, ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी आम्ही तुरुंगात जाण्यासही तयार आहोत. राज्यातील ६ हजार ग्रामपंचायतींना महात्मा गांधींचे नाव देण्याचा निर्णय हा काँग्रेस पक्षाचा सामूहिक निर्णय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी राजीव गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत केंद्र सरकारवर टीका केली. खेड्यांचा विकास हाच देशाचा विकास हे गांधीजींचे स्वप्न भाजप सरकार मोडीत काढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात रणदीप सिंग सुरजेवाला यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.