राज्यपालांनी आपले अभिभाषण पूर्ण करून बाहेर पडताना त्यांना अडवून त्यांचा अवमान करणाऱ्या काँग्रेस आमदारांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी भाजप एस.सी. मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस उमेश कारजोळ यांनी केली आहे.

या संदर्भात प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात कारजोळ यांनी म्हटले आहे की, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हे जनहिताचा विचार करणारे नेते आहेत. एका दलित समाजातील महान नेत्याला काँग्रेसकडून जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. यापूर्वीही काँग्रेसच्या एका सदस्याने बांगलादेशप्रमाणे हल्ला करण्याची भाषा केली होती आणि आता ती खरी ठरताना दिसत आहे. काँग्रेसच्या आमदारांना संविधान आणि घटनात्मक पदांविषयी कोणताही आदर राहिलेला नाही, हे या कृत्यातून सिद्ध होत आहे. राज्यपालांचा अशा प्रकारे अपमान करणे हा लोकशाही व्यवस्थेशी केलेला मोठा द्रोह असून काँग्रेस नेत्यांनी राज्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाचे प्रवक्ते नसून ते संविधानाचे रक्षक आहेत. सरकारने तयार केलेले भाषण त्यांनी यांत्रिकपणे वाचलेच पाहिजे, असा कोणताही नियम संविधानात नाही. संविधानातील कलम १६३, १७५ आणि १७६ राज्यपालांना विवेकाधिकार प्रदान करतात. चुकीचे, असंबद्ध किंवा संविधानविरोधी मुद्दे न वाचणे हा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्यांनी त्याच अधिकाराचा वापर करून कर्तव्य बजावले आहे, यात चूक काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. घटनात्मकरीत्या वागणाऱ्या राज्यपालांचा असा अपमान करणे हा अक्षम्य अपराध असून, राज्यपालांचा अवमान करणाऱ्या सर्व काँग्रेस सदस्यांना आमदारकीवरून अपात्र ठरवून त्यांच्यावर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार आपले विकासकामातील अपयश, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय कमकुवतपणा लपवण्यासाठी राज्यपालांच्या भाषणाचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. हा प्रकार घटनात्मक संस्थांवर केलेला थेट हल्ला असून राजकीय वैफल्यातून हे कृत्य केले जात असल्याचे कारजोळ यांनी म्हटले आहे.