कर्नाटक राज्य मानव हक्क आयोगाकडील तक्रारींच्या निवारण प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, ८ हजार प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आता ३०० पर्यंत खाली आली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष टी. श्याम भट्ट यांनी बेळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. दरमहा सरासरी ८०० तक्रारी निकाली काढल्या जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भट्ट बोलत होते. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग जिल्हा स्तरावर फिरत्या न्यायालयांच्या धर्तीवर सुनावणी घेत असून, ऑनलाईन किंवा थेट कार्यालयात तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा दौऱ्यात कित्तूर येथील सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणे, जिल्हा रुग्णालय आणि कारागृहाची पाहणी केल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, विशेषतः महसूल आणि पोलीस विभागातील मानवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींवर आयोग गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले.

मानव हक्क आयोगाच्या नावाचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांना धमकावणाऱ्या फेक संघटनांविरुद्ध तातडीने पोलिसांत तक्रार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचनाही नोंदणी विभागाला देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या पत्रकार परिषदेला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.