अंगणवाडी सेविकांना बीएलओ कामातून सवलत द्यावी, या मागणीसाठी आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सीआयटीयू संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.

बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांत जेल जॅमरच्या प्रभावामुळे मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली आहे. यामुळे बीएलओ म्हणून कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना माहिती अपलोड करताना प्रचंड अडचणी येत आहेत. स्वतःच्या खर्चाने इंटरनेटची सोय करून आणि आयसीडीएसचे नियमित काम सांभाळूनही तहसीलदार केवळ कामातील विलंबाचे कारण पुढे करून नोटीस बजावत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. विशेषतः तांत्रिक साधनसामग्री नसताना ‘मॅपिंग’चे अवघड काम सेविकांवर लादणे हे पूर्णतः अवास्तव आणि अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या अभावासाठी सेविकांना जबाबदार धरून त्यांना मानसिक दडपणाखाली आणले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या नोटिसी तात्काळ मागे घ्याव्यात आणि मॅपिंगच्या कामातून सवलत द्यावी किंवा योग्य प्रशिक्षण व शासकीय साधने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्याय्य मागण्यांची दखल न घेतल्यास पुढील काळात तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा सीआयटीयूच्या अध्यक्षा मंदा नेवगी यांनी दिला.

या आंदोलनात एम. एस. बडिगेर, एम. बी. मोरे, के. एम. बद्री, पी. एस. हिरेमठ, उल्का केपरकर, एस. ए. डोंगरगांवी, एल. के. तहसीलदार, सी. एन. गडकरी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.