धारवाडमध्ये सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करून किमान आधारभूत किमतीनुसार मक्याची खरेदी करावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

सरकारने स्वतः खरेदी केंद्रे सुरू न करता साखर कारखाने आणि केएमएफच्या माध्यमातून मका खरेदीचा घाट घातला आहे. मात्र, या संस्था अत्यंत कमी प्रमाणात मक्याची खरेदी करत असून ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभावाने मका खरेदीसाठी स्वतंत्र केंद्रे सुरू करावीत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी धारवाड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने केली.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून वारंवार मागणी करूनही मक्याला योग्य भाव मिळत नसल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. सरकारने आपला मोंढेपणा सोडावा आणि संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी तातडीने पावले उचलून खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली आहे.

या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. जोपर्यंत खरेदी केंद्रांचा ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.