केंद्र सरकारने नरेगा कायद्यात केलेल्या सुधारणा शेतकरी आणि मजुरांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या आहेत, अशी टीका उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी केली आहे. बंगळुरू येथे एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

डी.के. शिवकुमार म्हणाले की, “केंद्र सरकारने नरेगा कायद्यात बदल करून ग्रामपंचायत सदस्यांचे अधिकार कमी केले आहेत. मजुरांच्या खात्यात थेट जमा होणारा निधी आणि पंचायत स्तरावरील कामांमध्ये अडथळे निर्माण केले जात आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात मजुरांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीत काम करून मजुरी मिळण्याची सोय होती, ती आता धोक्यात आली आहे. ही बाब आम्ही राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.”

राज्यातील नेतृत्व बदलाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या अशा कोणत्याही चर्चेची गरज नाही. “मी आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशानुसार काम करू. मी पक्षाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून सुरुवातीपासून काम केले आहे, झेंडे लावले आहेत, कार्यालय स्वच्छ केले आहे, मी थेट व्यासपीठावर येऊन बसलेलो नाही,” असे सांगत त्यांनी पक्षनिष्ठेचा पुनरुच्चार केला. कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण असून आम्हाला बोलावल्यास आम्ही नक्कीच दिल्लीला जाऊ.