केंद्र सरकारने मनरेगा कायद्यात प्रस्तावित केलेले बदल आणि ‘विकसित भारत – जी.आर.ए.एम.जी. बिल २०२५’ या नवीन विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी बेळगावात मजुरांनी भव्य आंदोलन केले.

खानापूरच्या जागृत महिला महासंघ आणि ग्रामीण शेतमजूर संघटनेच्या वतीने राणी चेन्नम्मा चौकात हे निदर्शने करण्यात आली. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांची जीवनवाहिनी असलेल्या या योजनेचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप मजुरांनी यावेळी केला.

केंद्र सरकार १०० ऐवजी १२५ दिवस रोजगार देण्याचे आश्वासन देत असले, तरी नवीन विधेयकातील जाचक अटींमुळे मजुरांना प्रत्यक्षात काम मिळणे कठीण होणार आहे. यापूर्वी ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्थानिक विकासाची कामे निवडण्याचे स्वातंत्र्य होते, मात्र आता केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याने ग्रामसभांच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याची भीती मजुरांनी व्यक्त केली.

निधी वाटपाच्या नव्या नियमांनुसार, आता केंद्राला ६० टक्के आणि राज्याला ४० टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारांना एवढा मोठा वाटा उचलणे शक्य होणार नाही, परिणामी ही योजनाच बंद पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ हे नवीन विधेयक रद्द करून जुनाच मनरेगा कायदा प्रभावीपणे लागू ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात खानापूर तालुक्यातील जागृत महिला महासंघ, ग्रामीण शेतमजूर संघटनेचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नरेगा मजूर सहभागी झाले होते. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला पाठवून या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.