राज्यातील शेतकरी समुदायाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी क्रांतिकारी किसान सेनेच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णविधानसौधसमोर भव्य निदर्शने केली. कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करत या वेळी सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.

साखरेच्या दरात वाढ होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरी अपेक्षित नफा पडत नसल्याने, उसाला किमान ४ हजार रुपये दर देऊन थकीत रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी ‘सिबिल स्कोअर’ची अट रद्द करून संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, हा या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा होता. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी वैज्ञानिक निकषांवर आधारित भरपाई मिळावी, तसेच अशा हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय, बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी या वेळी लावून धरली.

या वेळी बोलताना शेतकरी नेते एम. एन. कुकनूर यांनी सांगितले की, राज्यात शाश्वत सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवणे आणि तलाव भरून घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना सध्या ७ तास मिळणारी वीज १० तास करण्यात यावी आणि शेतीमालाला आधारभूत किंमत देऊन खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करावीत, असे त्यांनी म्हटले. तसेच सुपीक जमिनींचे खाजगीकरण थांबवण्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. कृषी अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात आणि दर तीन महिन्यांनी तक्रार निवारण सभा घ्यावी, अशी आग्रही मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.