बेळगावच्या सुवर्णसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज उत्तर कर्नाटकच्या विकासावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाकयुद्ध रंगले. चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना “तुम्हाला शारीरिक नाही, तर राजकीय अशक्तपणा आला आहे” असे म्हणत डिवचले.

कल्याण कर्नाटकच्या विकासावरून भाजपवर हल्लाबोल करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, “संविधानात ३७१जे दुरुस्ती करून या भागाच्या प्रगतीला चालना देण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे. जेव्हा केंद्रात वाजपेयी आणि अडवाणी यांचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. आता तुम्ही काय केले याचे रेकॉर्ड द्या,” असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीसाठी ‘छाया देवणगावकर समिती’च्या शिफारसी लागू करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. कल्याण कर्नाटकच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध व्यवसायाची घटलेली गती हे दरडोई उत्पन्न कमी होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले.

नंजुंडप्पा अहवालाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांनी गुलबर्गा जिल्ह्याच्या मागासलेपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी या अहवालानंतर मिळालेल्या निधीचा वापर आणि त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ४२ टक्क्यांहून अधिक निधी राखीव ठेवण्याचे आमचे ध्येय असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता ५ रुपयांवरून ७ रुपये करण्यात येईल, असेही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

उत्तर कर्नाटकवरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री काय करणार? असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला असता सिद्धरामय्या म्हणाले की, “आम्ही केंद्राला सर्वाधिक जीएसटी भरतो, पण त्याबदल्यात आम्हाला अतिशय कमी निधी दिला जातो. येथील भाजप खासदार यावर आवाज उठवत नाहीत.” मुख्यमंत्र्यांनी विचारलेल्या ११ प्रश्नांना उत्तर न देता केंद्राकडे बोट दाखवण्यापेक्षा राज्य सरकारने काय केले ते सांगावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, “कोणी काय केले यासाठी आपण श्वेतपत्रिकाच काढूया.” यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.