राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना नियमाबाह्य कोणत्याही सुविधा पुरवण्यास वाव नाही. तुरुंगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले आहे.

आज विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य किशोर पुत्तूर यांनी राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना मिळत असलेल्या विशेष सुविधांचा मुद्दा उपस्थित केला. दहशतवाद्यांसह विविध गुन्हेगारांना टीव्ही, मोबाईल आणि आलिशान वस्तू पुरवल्या जात आहेत. अशा सुविधा पुरवणारे अधिकारीही गुन्हेगारच आहेत, यामुळे गुन्हेगारी कृत्ये वाढू शकतात, असे सांगत त्यांनी यावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली.

याला उत्तर देताना गृहमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले की, राज्यातील तुरुंगांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अनेक नियम आहेत. अशा हालचाली केवळ आमच्या सरकारच्या काळातच घडत आहेत असे नाही, तर त्या पूर्वीपासून चालत आल्या आहेत. भाजप सरकारच्या काळातही असे प्रकार घडले होते, असे म्हणताच विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांनी यावर आक्षेप घेतला.

त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, मी कोणाची तुलना करून जबाबदारी टाळत नाही. तुरुंगात बेकायदेशीर कृत्य चालू नये यासाठी आधीच दक्षता घेतली जात आहे. अनेक दोषी अधिकाऱ्यांवर आम्ही कारवाई केली आहे आणि यापुढेही करू. नवीन डीजींनी छापेमारी करून मोबाईल आणि घातक शस्त्रे जप्त केली आहेत. विरोधकांनीही यावर योग्य सूचना द्याव्यात. तुरुंग व्यवस्था अधिक कडक केली जाईल. खबरदारीचा उपाय म्हणून जॅमर बसवण्यात आले आहेत, मात्र अनेकदा ते खराब करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.