खाजगी तत्त्वावर चालणाऱ्या ‘जय किसान’ भाजी मार्केटला कायदेशीर लढाईत पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे.

या मार्केटचा व्यापार परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना, बंगळुरू येथील कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे परवाना रद्द करण्याचा आदेश सध्या लागूच राहणार आहे.

यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही या संदर्भातील रिट याचिका आणि रिट अपील फेटाळून लावले होते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायाधिकरणासमोर आले. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट नितीन बोलाबांडी यांनी न्यायाधिकरणात बाजू मांडली.

शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप: अ‍ॅड. बोलाबांडी यांनी युक्तिवाद केला की, बेळगाव एपीएमसीमध्ये गाळे रिकामे असूनही जय किसानचे व्यापारी जाणीवपूर्वक लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. केवळ स्वतःची खाजगी मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी ते प्रयत्न करत असून, याचा थेट फटका गरीब शेतकऱ्यांना बसत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा स्वतःच्या फायद्यासाठी खाजगी बाजारपेठ सुरू ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला.

न्यायाधिकरणाने या प्रकरणातील प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून आक्षेप दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, जय किसान गटाला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या निर्णयामुळे एपीएमसी मार्केटमधील व्यवहारांना बळकटी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.