राज्य सरकारच्या ४३ विभागांमध्ये एकूण २,८४,८८१ पदे रिक्त आहेत. अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे नोकर भरती प्रक्रियेला विलंब झाला होता. परंतु, ही सर्व रिक्त पदे टप्प्याटप्प्याने भरली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.

आज विधान परिषदेच्या सभागृहात सदस्य हनुमंत निरानी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. निरानी म्हणाले की, सरकारच्या ४३ विभागांमध्ये २,८४,८८१ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ ८,१५७ पदे भरली असून, २ लाख ५२ हजार पदे भरणे बाकी आहे. सरकारने पदे मंजूर केल्यानंतरही अर्थ विभागाच्या परवानगीची गरज का लागते? असा सवाल त्यांनी केला. धारवाड आणि विजापूर येथील गरीब विद्यार्थी याबाबत आंदोलन करत असून, ही पदे कालमर्यादेत भरण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उभे राहिले, तेव्हा जागेची अडचण असल्याने त्यांनी खुर्ची सरळ करण्यास सांगितले. याच वेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची डळमळीत झाली आहे’ असा टोला मारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “अडचण असल्यास अडचण आहे असे सांगावेच लागते. आमची खुर्ची डळमळीत नाही, ती मजबूत आहे. आधी तुम्ही तुमच्या खुर्चीकडे पाहा,” असे उत्तर त्यांनी दिले. अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीला थोडा विलंब झाला आहे. पदे टप्प्याटप्प्याने भरली जातील. वेतनाच्या दृष्टिकोनातून अर्थ विभागाची मंजुरी घेणे महत्त्वाचे असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर विरोधी पक्षनेते चलुवादी नारायणस्वामी म्हणाले की, सरकारने सत्तेवर येताच रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, शिक्षण आणि आरोग्य विभागाला महत्त्व दिले नाही. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात चांगली सेवा देणे शक्य होणार नाही. यावर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, याबाबत काळजी करू नका. आम्ही या संदर्भात कार्यवाही करत आहोत.