राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबद्दल पूर्णपणे बेजबाबदारपणा दाखवत असल्याचा तीव्र संताप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) राज्याध्यक्ष कांतकुमार यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत बेजबाबदारपणा दाखवत असल्याचा तीव्र असंतोष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राज्याध्यक्ष कांतकुमार यांनी व्यक्त केला आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नाला सरकारने नकार दिल्याबद्दल कांतकुमार यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. “सरकारने आमच्या मागण्यांना विधानसभा अधिवेशनात प्रतिसाद द्यायला हवा होता,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यातील ४३ विभागांमध्ये तब्बल २,७५,३८६ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरावीत अशी मागणी विद्यार्थी संघटना करत आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्यासंबंधी कायदेशीर चर्चा करून परवानगीसाठी सरकारकडे अर्ज करण्यात आला होता, परंतु सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले, असा आरोप त्यांनी केला. “घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आम्हाला परवानगी नाकारली आहे. इतर सर्व आंदोलनांना परवानगी देणारे सरकार फक्त आम्हालाच का देत नाही?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

धारवाड, बेंगळुरू, विजापूर येथे आंदोलन करूनही, केवळ बेळगाव येथील आंदोलनाला ‘कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल’ असे कारण देऊन परवानगी नाकारली आहे. “मग फक्त बेळगावमधील आंदोलनामुळेच कायदा व सुव्यवस्था बिघडते का?” असा खडा सवाल कांतकुमार यांनी उपस्थित केला. सरकारने परवानगी नाकारल्यामुळे, “आम्ही न्यायालयाची परवानगी घेऊन बेळगावातच आंदोलन करू. आम्हाला न्यायालयावर विश्वास आहे,” अशी घोषणा कांतकुमार यांनी केली.