कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) आणि मॅग्नेट शाळांच्या नावाखाली लहान शाळांचे विलीनीकरण करून
सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी ‘ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन’ संघटनेने आंदोलन केले

शहरातील विवेकानंद सर्कल येथे एआयडीएसओच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या जिल्हा सचिव शशिकाला मेटी यांनी आंदोलकांना संबोधित केले. शशिकाला मेटी म्हणाल्या, सरकारी आदेशानुसार, ८०० शाळांना ‘मॅग्नेट शाळा’ म्हणून घोषित केले आहे. या धोरणांतर्गत केपीएसच्या १ ते ५ किलोमीटर परिसरातील, ५० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा विलीन केल्या जातील. मात्र, विलीनीकरणाच्या नावाखाली या शाळा बंद केल्या जात आहेत. ११० हून अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळाही बंद करण्याचा निर्णय निषेधार्ह आहे.

एआयडीएसओचा KPS शाळा उघडण्याला विरोध नाही, पण प्रत्येक ग्रामपंचायतीमागे फक्त एक शाळा ठेवण्याच्या धोरणाला विरोध आहे. कर्नाटकात एकूण ४९,६०० सरकारी शाळा आहेत, तर ग्रामपंचायतींची संख्या ५,९०० आहे. याचा अर्थ राज्यात केवळ ५,९०० शाळाच शिल्लक राहतील. सध्या अनेक गावांमध्ये बस सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थी आंदोलने करत आहेत. वास्तवात, ६ ते ७ किलोमीटर दूर असलेल्या शाळेत बरीच गरीब मुले शिक्षणापासून दूर राहतील. सरकारने या योजनेसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २५०० कोटींचे कर्ज घेतले असून, ते कॉर्पोरेट हित जपण्यासाठी सरकारी शाळा बंद करत आहे. शिक्षण वाचवण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणप्रेमींनी एकत्र येऊन राज्यात दुसरे ‘नवयुग आंदोलन’ उभे करावे, असे आवाहन शशिकाला मेटी यांनी केले.