आयसीडीएस आणि एम.डी.एम. योजनांना कायमस्वरूपी मान्यता देणे तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी १ डिसेंबरपासून केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर सातत्याने धरणे आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती सीआयटीयूचे सचिव जी.एम. जैनखान यांनी दिली.

शुक्रवारी बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयएलसीच्या शिफारशीनुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ‘कामगार’ म्हणून गणले जावे आणि त्यांना कायदेशीर सुविधा मिळाव्यात, तसेच केंद्र सरकारने आयसीडीएसच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात अनुदान वाढवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

जी.एम. जैनखान यांनी सांगितले की, “सन २०१८ पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही वाढ झालेली नाही, त्यामुळे तातडीने वेतनवाढ करावी. लाभार्थी युनिटचा खर्च वाढवावा आणि स्थानिक खाद्यपदार्थ पुरवावेत. एफ.आर.एस. थांबवावे आणि निवडणुकीसह इतर कामांतून आम्हाला वगळण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.” “केंद्र सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम ९० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. तसेच, वाढत्या महागाईनुसार अर्थसंकल्पात वाढ करण्याऐवजी तो कमी केला जात आहे. यामुळे अंगणवाडी केंद्रे आणि शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे, वरील मागण्यांसाठी नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशातील सर्व संसद सदस्यांना निवेदन सादर केले जात आहे.” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी गोदावरी पुजारी, मंदा नेवगी, सुमन गडाद आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.