‘अधिकार’ हा शाश्वत नसतो तर, ती एक संधी असते आणि या संधीचा योग्य वापर करून उत्तम काम केले पाहिजे, असे महिला आणि बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक राज्य बाल हक्क संसद-२०२५ आणि महिला व बाल विकास मंत्र्यांसमवेत मुलांचे चर्चासत्र या संवाद कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

कोणतेही क्षेत्र निवडले तरी त्यात ‘नंबर १’ स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. पालकांचे आणि शिक्षकांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक गोष्टीचे ध्येय ठरवून पुढे जावे, असे त्यांनी सांगितले. मंत्री हेब्बाळकर यांनी स्पष्ट केले की, सरकार बालकांचे संरक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे जतन करण्यासाठी सदैव तयार आहे. विद्यार्थ्यांनी धर्मनिरपेक्ष, सुशिक्षित आणि संविधानाचे उपासक बनून मोठे व्हावे. मोबाइल हे मुलांसाठी सामाजिक महामारी बनले आहे. ही केवळ शिक्षकांची जबाबदारी नसून, पालकांनीही मुलांनी मोबाइलचा वापर करू नये यावर लक्ष ठेवावे. मुलांनी मोबाइलपासून जितके दूर राहावे, तितके ते उंची गाठतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटकात कुपोषण निर्मूलनासाठी सरकार लढा देत असून, १९७५ पासून सुरू असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांत आज ३५ लाख मुले शिकत आहेत; यासंदर्भात, माध्यान्ह भोजन आणि दूध-अंडी योजना सुरू करण्यात आल्या. बालविवाह रोखण्यासाठी १८ वर्षांखालील साखरपुडा देखील शिक्षेस पात्र ठरणार असून, बालविवाहमुक्त ग्रामपंचायतींना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. मुलांच्या संरक्षणासाठी ‘अक्का पथक’ सुरू केले जात आहे. अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक कामातून वगळण्यात आले असून, गेल्या अडीच वर्षांत अंगणवाडी इमारतींवर २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मुलांचे संरक्षण ही केवळ एका विभागाची नव्हे, तर सर्व विभागांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बाल दिनानिमित्त आयोजित या दोन तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या संवादात राज्यभरातील चार विभागांतील सुमारे १२० शालेय विद्यार्थ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.