सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलकांसमवेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रतिनिधी मंडळाच्या भेटीसाठी वेळ निश्चित केली आहे. त्यामुळे हे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी रवाना झाले आहे.

विजापूर येथील आंबेडकर सर्कल येथे गेली ६० दिवस सुरू असलेले सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाविरोधी आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेले हे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेचे आंदोलन विविध संघटना आणि जनसमर्थनाच्या बळावर सुरू होते. विजापूर जिल्ह्यात शासनाने प्रस्तावित केलेले खासगी भागीदारीतील वैद्यकीय महाविद्यालय नको, कारण ते मध्यमवर्गीयांसाठी सोयीचे नाही, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.

या आंदोलकांनी जिल्ह्यातील आमदार आणि मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासोबतच रक्ताने स्वाक्षऱ्यांचे संकलन, पत्रचळवळ, ‘काळी दिवाळी’ साजरी करणे आणि मशाल मोर्चा अशा अनेक अभिनव मार्गांनी हा लढा दिला. या सातत्यपूर्ण आंदोलनाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे लक्ष वेधून घेण्यात यश मिळवले आहे.

यावर बोलताना, समिती सदस्य बी. भगवान रेड्डी यांनी आपली बाजू मांडली, “मंत्री एम.बी. पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी विजापूरहून तीसहून अधिक आंदोलक आज बेंगळुरूला रवाना झाले आहेत. उद्या हे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल.” असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, आज झालेल्या एका आगळ्यावेगळ्या आंदोलनात विजापूरमधील २० हून अधिक चौकांमध्ये १०० हून अधिक महिलांनी ‘सरकारी महाविद्यालय हवेच’ आणि ‘सरकारी रुग्णालय वाचवा’ या अभियानाचा भाग म्हणून रांगोळ्या काढून लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या भेटीनंतर सरकार आपल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देईल, असा विश्वास आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

यावर, आंदोलक ललिता बिजारगी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले, “सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झाल्यास गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेणे सोपे होईल. सरकारने आमच्या मागणीचा विचार करावा.”

एकूणच, एकेकाळी दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि भीमा नदीच्या काठी गुंडांच्या कारवायांमुळे दहशतीचे वातावरण असलेल्या विजापूर जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांमुळे आता हिरवळ दिसत आहे आणि येथील लोक स्वावलंबी जीवनाकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, येथे आजही गरीब, गरजू आणि निरक्षर लोकांची संख्या मोठी आहे. शेतकरी व कष्टकरी मजुरांच्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेता यावे, ही आंदोलकांची इच्छा आहे. त्यांना सोयीचे ठरणारे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास सरकार आता तरी हिरवा कंदील दाखवते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.