येत्या ८ डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण सौधामध्ये कर्नाटक राज्य सरकारचे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनाविरोधात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शहर समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सीमा विवादित प्रदेश असलेल्या बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकार पुन्हा हिवाळी अधिवेशन आयोजित करत आहे, याच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुन्हा एकदा विरोध दर्शवणार आहे. रामलिंगखिंड गल्लीतील रंगूबाई भोसले पॅलेसमध्ये खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक झाली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही कर्नाटक दरवर्षी बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेते. या ‘अवैध’ अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी यंदाही ‘महामेळावा’ आयोजित करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी सोळा वेळा महामेळावे आयोजित केले आहेत. त्यापैकी २०१७ पर्यंत सशर्त परवानगी मिळाली होती. परंतु, त्यानंतर परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही आम्ही विविध मागण्यांद्वारे कर्नाटकच्या अधिवेशनाला विरोध केला आहे, असे अध्यक्ष मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.

सीमाभागातील मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारकडून वारंवार खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या समस्येबाबत केंद्र सरकारकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेते जयंत पाटील यांनी लेखी माहिती गोळा करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार, पोलीस दाखल करत असलेल्या खटल्यांची माहिती गोळा केली जात असून, ती केंद्र सरकारचे मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यकर्त्यांवर दबाव आणला जात आहे. अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन महामेळाव्याद्वारे अन्यायाचा विरोध करूया, असे नेताजी जाधव म्हणाले.

या बैठकीला रणजित चव्हाण पाटील, अमर येळ्ळूरकर, अनिल, अजित जुवेकर, मदन बामणे, उमेश पाटील, रणजित हावळण्णाचे, ज्ञानेश्वर मण्णूरकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.