बागलकोट जिल्ह्यामध्ये चालू वर्षाची ऊसतोड सुरू होण्यापूर्वीच ऊसाच्या दरावरून पुन्हा एकदा वाद चिघळला आहे. जिल्ह्यातील एकूण १३ साखर कारखान्यांचे मालक आणि राज्य शासनाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

चालू हंगामाचा दर निश्चित होईपर्यंत साखर कारखाने सुरू करू नयेत आणि ऊसतोडही करू नये, असा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बागलकोट जिल्हा प्रशासनाने आज सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकारी, कारखान्यांचे मालक, राज्य शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक संघटनेचे प्रमुख नेते सहभागी होणार होते. मात्र, बैठक निश्चित झाल्यावर शासनाने आधी १ नोव्हेंबरपासून ऊसतोडीचे आदेश दिले आणि नंतर २० ऑक्टोबरपासूनच तोडणी सुरू करण्याचे दुसरे आदेश काढल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ऊस उत्पादकांनी चालू हंगामातील दराच्या निश्चितीसोबतच मागील वर्षांची थकीत रक्कम त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. सन २०१८-१९ पासून २०२३-२४ पर्यंत शासन आणि कारखान्यांनी दर ठरवूनही शेतकऱ्यांची पूर्ण थकीत रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. मागील वर्षी रु. ३,००० दर निश्चित झाला होता, तरीही दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अद्याप थकलेली आहे. यामध्ये २०१८-१९ सालचे रु. १७५, २०२१-२२ सालचे रु. ६२ आणि २०२२-२३ सालचे रु. १५० रुपये थकीत आहेत.

मुधोळ येथील जीएलबीसी विश्रामगृहात झालेल्या शेतकरी बैठकीत, ही थकीत रक्कम आणि सन २०२४-२५ चा दर निश्चित होईपर्यंत ऊसतोड थांबवण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत दर आणि थकीत रकमेबद्दल कोणताही महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.