बेळगाव सुवर्ण विधानसौधच्या शेजारी प्रशासकीय इमारत निर्माण करण्यासाठी सरकारने अधिवेशनात निर्णय घ्यावा. अन्यथा १ नोव्हेंबर रोजी सुवर्ण विधानसौधच्या समोर धरणे सत्याग्रह करण्यात येईल, असे उत्तर कर्नाटक विकास वेदिकेचे अध्यक्ष बी.डी. हिरेमठ म्हणाले.

शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी संवाद साधला. बेळगाव सुवर्ण विधानसौधला बळकट करण्यासाठी काम करावे, तसेच बेळगावला राज्याची दुसरी राजधानी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा, आंदोलनाचे स्वरूप बदलले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करून त्या मिळवणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी जर जनहितार्थ काम केले असते, तर अशा प्रकारची आंदोलने करण्याची वेळ आली नसती, असे त्यांनी म्हटले.

उत्तर कर्नाटक विकास वेदिकेचे नेते अशोक पुजारी यांनी तीव्र असमाधान व्यक्त केले. राजकीय नेत्यांमध्ये इच्छाशक्तीची कमतरता असल्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या न्याय्य अपेक्षांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार बेळगावमध्ये १० दिवसांचे अधिवेशन केवळ औपचारिकता म्हणून घेते आणि आतापर्यंत जनतेच्या आशा-आकांक्षांना प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

भीमप्पा गडाद यांनी बोलताना सांगितले की, बेळगावमधील हिवाळी अधिवेशन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरते ठेवू नये. या भागातील लोकांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम झाले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्तीमुळे बेळगावमध्ये सुवर्ण विधानसौध उभारले गेले आणि त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील जनतेला न्याय मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, या भागातील लोकांना बेळगाव अधिवेशनाचा कोणताही फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. विविध मठाधीशांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव सुवर्ण विधानसौधमध्ये राज्यस्तरीय सचिव दर्जाची कार्यालये स्थलांतरित करावीत, यासाठी लढा सुरू आहे, पण सरकारने आजपर्यंत कार्यालये स्थलांतरित केलेली नाहीत. उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या समस्यांचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने अधिवेशन आयोजित केले जावे, असे त्यांनी म्हटले.

या पत्रकार परिषदेला गुरुराज हुणमराद, एस.बी. पाटील, विरुपाक्ष नीरलगीमठ यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.