जिल्ह्यात पावसाने मोठे नुकसान होऊनही दोन्ही पालकमंत्री शेतकरी आणि जनतेकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर एफआयआर दाखल करून राज्य सरकार तुघलकी कारभार चालवत आहे, अशा शब्दांत राज्यसभा सदस्य इरन्ना कडाडी यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

आज बेळगाव शहरात पत्रकार परिषद घेऊन ते बोलत होते. जिल्ह्यात सुमारे १ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व प्रमुख रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकारचे प्रतिनिधी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन लोकांना प्रतिसाद न देणे अत्यंत खेदजनक आहे. सरकार केवळ जातीय जनगणनेच्या मागे लागलेले आहे. पावसाच्या नुकसानीकडे लक्ष न देता, दसऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री दिव्यांगांना आणि गर्भवती शिक्षकांना कामाला लावून हट्टाने सर्वेक्षण करत आहेत. एका बाजूला जिल्ह्यात पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने तूर, उडीद, सोयाबीन आणि शेंगदाणा यांना असलेला आधारभूत भाव कमी केला असतानाही तालुक्यांमध्ये खरेदी केंद्रे सुरू न होणे, हे दुर्दैव आहे, असे त्यांनी म्हटले.

तहसीलदारांसाठी केवळ १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे, पण कोणत्याही नुकसानीसाठी सरकारने प्रत्यक्षात कोणतीही भरपाई दिलेली नाही. बेळगाव जिल्ह्याला दोन मंत्री लाभले आहेत. मे महिन्यात बैठक घेतल्यानंतर जिल्हा पालकमंत्री हुक्केरी विद्युत सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत व्यस्त झाले, तर महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री मलप्रभा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत व्यस्त राहिल्या आणि त्यांनी पुन्हा केडीपीची बैठक घेतली नाही. सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

हुक्केरी विद्युत सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पालकमंत्र्यांनी हुक्केरी मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी मंजूर करून मतदारांना आकर्षित करणे किती योग्य आहे? दुसरीकडे, आमदार चन्नराज हट्टीहोळी यांनी १२ कोटी रुपयांच्या विकासाच्या कामांसाठी भूमीपूजन केले आहे. हे सर्व निवडणुकीचे स्टंट आहेत. निवडणुकीनंतर या निधीचा खर्च होतो की नाही, हे आम्ही पाहू, असे त्यांनी नमूद केले.

जय किसान भाजी खाजगी मार्केटची परवानगी रद्द करण्याबाबत, जर आधीच सरकारी एपीएमसी सक्षम होते, तर सुरुवातीला खाजगी एपीएमसीला परवानगी का दिली? शेतकऱ्याला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याने आंदोलन करू नये यासाठी सरकारने काळजी घ्यायला हवी, आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल एफआयआर दाखल करू नये. आम्ही एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून लढायला गेलो होतो, कायद्याचे उल्लंघन केले नाही. हे आमच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे सरकारी धोरण आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

यावेळी त्यांनी आमदार अभय पाटील यांचा संदर्भ देत म्हटले की, माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या कार्यकाळात पावसामुळे पडलेल्या घरांसाठी अनुदान त्वरित दिले जात होते. पूर्वी भाजप सरकार असताना मंजूर झालेला पैसा आणि विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातही पैसे मिळाले नाहीत. लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि एल ॲन्ड टी योजनांसाठीही निधी न दिल्यामुळे शहरातील विकासकामे थांबली आहेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

या पत्रकार परिषदेला भाजपच्या शहराध्यक्ष गीता सुतार, माजी आमदार संजय पाटील, नगरसेवक राजशेखर ढोणी आणि हनुमंत कोंगळी यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.