मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे की राज्यात केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सुरू आहे, जातीय जनगणना नाही. मात्र, ५२ जातींमध्ये उपजाती म्हणून ख्रिस्ती धर्माचा समावेश का केला, असा सवाल भाजप नेते एम. बी. जिरली यांनी केला.

आज बेळगावच्या महात्मा गांधी भवनात हिंदू जनजागृती वेदिकेच्या वतीने हिंदू जातींमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा समावेश करण्याच्या षड्यंत्राविरोधात जन जागरण गोलमेज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना भाजप नेते एम. बी. जिरली यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. जातीय जनगणनेच्या वेळी हिंदू जातींमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा समावेश करणे योग्य नाही. संविधानानुसार स्वेच्छेने दुसरा धर्म स्वीकारण्याची परवानगी आहे. परंतु, आमिष दाखवून किंवा दबाव आणून धर्मांतर करण्यास डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी संविधानात विरोध केला आहे. काँग्रेस सरकार सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करत असल्याबद्दल स्वागत आहे, परंतु त्याची प्रक्रिया निंदनीय आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ५२ जातींमध्ये उपजाती म्हणून ख्रिस्ती धर्माचा समावेश करत आहे. ही जातीय जनगणना नाही, तर उपजातींच्या यादीत हा कॉलम का दिला, असा सवाल त्यांनी केला.यानंतर, लगेचच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.

यावेळी माजी महांतेश कवटगीमठ म्हणाले की, “मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोग स्थापन करावा. मात्र, काँग्रेस सरकार हिंदू समाजाला विभाजित करण्याचे षड्यंत्र रचत आहे. हिंदू जातींच्या पुढे ख्रिस्ती उपजातींचा वापर केला जात आहे. हिंदू जागृती समिती याचा तीव्र निषेध करते. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा आणि जातीय जनगणना थांबवावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.

या वेळी महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, माजी विधान परिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.