बेळगावमधील गांधीनगर राष्ट्रीय महामार्गाशेजारील जय किसान खासगी मार्केटचे ट्रेडिंग लायसेन्स सरकारने रद्द केले आहे. या आदेशामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाला अखेर यश आले आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार टोपण्णवर यांनी सांगितले.

सोमवारी बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, ‘२०१५ पासून आम्ही जय किसान खासगी मार्केटमधील भाजीपाला माफियाविरोधात लढत होतो. या सरकारी आदेशाने एक आदर्श नेतृत्व आणि धोरणात्मक निर्णयाचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे.’ केंद्र सरकारने कृषी विधेयक लागू केल्यानंतर हे खासगी मार्केट सुरू झाले होते. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने ते विधेयक मागे घेत राज्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवली.

खासगी मार्केटने शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेऊ नये, असा नियम असतानाही जय किसान खासगी मार्केटने शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट केल्याचे सिद्ध झाले आहे. जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार आसिफ सेठ आणि कृषी बाजारमंत्री शिवानंद पाटील यांच्या सहकार्यामुळेच खासगी मार्केटचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई शक्य झाली, असे त्यांनी सांगितले. ‘जय किसान’ खासगी मार्केटने त्यांच्याच सदस्यांवरही अन्याय केला होता. या मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्यानंतर परवाना रद्द करण्यात आला, जो खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा विजय आहे, असेही ते म्हणाले.

आम्ही जय किसान खासगी मार्केटच्या विरोधात नसून, सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) चे नुकसान होऊ नये, तसेच शेतकरी आणि एपीएमसीच्या व्यापाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी आमची भूमिका आहे. जर जय किसान खासगी मार्केटमधील व्यापारी एपीएमसीमध्ये येण्यास तयार असतील, तर आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी माहिती दिली की, ‘जय किसान’ने २०२१ मध्ये ‘ट्रेडिंग लायसन्स’ मिळवले होते, पण ते पूर्णपणे नियमबाह्य होते. त्यामुळे सरकारने आता ते रद्द केले आहे. एपीएमसीमध्ये सरकारने १३० कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज दुकाने बांधली असताना, त्याला डावलून २०२१ मध्ये एका मृत व्यक्तीच्या नावाने इमारतीची परवानगी घेऊन खासगी मार्केटने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली होती, असा आरोपही त्यांनी केला.

याबाबत उच्च न्यायालयाचे वकील नितीन बोळबंदी म्हणाले की, जय किसान खासगी मार्केटने २०२१ मध्ये बेकायदेशीर ‘ट्रेड लायसेन्स’ मिळवले. ते शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे पैसे उकळत होते. मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असूनही, त्यांच्याकडे कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नव्हती, तसेच भाजीपाला येण्या-जाण्याबद्दल कोणतीही अधिकृत नोंद ठेवली जात नव्हती. ‘जय किसान’ खासगी मार्केट शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचे सरकारला पटवून दिल्यानंतर सरकारने एक समिती नेमून चौकशी केली. या चौकशीअंती सरकारने २०२१ मध्ये दिलेला ‘ट्रेडिंग लायसेन्स’ रद्द केला असून, आता तिथे कोणतेही व्यवहार करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.