राज्यातील साखर कारखान्यांनी सातव्या आणि आठव्या वेतन आयोगाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य साखर कामगार संघटनेने केली आहे. उगार साखर कारखान्यातील कामगारांनी ही मागणी करत, आदेशाचे पालन न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला.

राज्यातील ७९ साखर कारखान्यांपैकी केवळ उगार साखर कारखाना आणि इतर १२ कारखान्यांनीच कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला आहे. उर्वरित साखर कारखान्यांनी देखील या आदेशाचे पालन करावे. आगामी गाळप हंगामापूर्वी हे आदेश न पाळल्यास आंदोलन छेडले जाईल, असे कर्नाटक राज्य साखर कामगार संघटनेने राज्य सरकारला सांगितले आहे. साखर मंत्री शिवानंद पाटील आणि कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सर्व साखर कारखान्यांना याबाबत कठोर आदेश दिले आहेत, अशी माहिती उगार साखर कारखान्याचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कल्लप्पा करिगार यांनी दिली.

शुक्रवारी संध्याकाळी उगार येथे कामगार संघटनेच्या सदस्यांच्या बैठकीत अध्यक्षांनी ही माहिती दिली.

बुधवारी २० रोजी बेंगळुरू येथील फ्रीडम पार्क येथे राज्यातील ७९ साखर कारखान्यांमधील कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने केली होती. या बैठकीत साखर मंत्री आणि कामगार मंत्री सहभागी झाले होते. त्यांनी सर्व साखर कारखान्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे कल्लप्पा करिगार म्हणाले. उगार साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक चंदन शिरगौकर यांनी कामगारांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले असून, आठव्या वेतन आयोगाचे पालनही ते करतील असा विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.

उगार कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण कांबळे म्हणाले की, “राज्यातील साखर कारखान्यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करायला हवा होता, पण आयोगाचा आदेश येऊन चार महिने उलटले आहेत. आता फक्त आठ महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांनी आठवा वेतन आयोग लवकर लागू करावा, असे राज्याचे साखर मंत्री शिवानंद पाटील आणि कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी आदेश दिले आहेत.” बेंगळुरू येथील बैठकीत उगार साखर कारखान्याच्या कामगार संघटनेचे १२ सदस्य सहभागी झाले होते. उगार येथे परतल्यावर त्यांनी सर्व कामगारांना बैठकीची माहिती दिली.या संदर्भात कर्नाटक राज्य साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष बी. नागराज, सरचिटणीस बी.एन. कृष्णगौडा आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी साखर मंत्री शिवानंद पाटील, कामगार मंत्री संतोष लाड आणि साखर संचालक रविकुमार यांना निवेदन देऊन चर्चा केली.

उगार साखर कारखान्याच्या कामगार संघटनेचे सरचिटणीस अनिल नावीलगरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्यात ७९ आणि बेळगाव जिल्ह्यात २७ साखर कारखाने असून, त्यात सुमारे दीड लाख कामगार आहेत. जिल्ह्यातील साखर कारखाने दोन कोटी टन उसाचे गाळप करतात, जे सर्व आमच्या कामगारांच्या सेवेमुळे शक्य होते. या कामगारांना सरकारने जाहीर केल्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळायला हवा होता, परंतु केवळ १३ साखर कारखान्यांनीच या आदेशाचे पालन केले आहे. इतक्यातच या आदेशाला स्थगिती आणली आहे. ही स्थगिती मागे घेण्यासाठी ‘सिस्मा’चे (SISMA) अध्यक्ष आणि याच तालुक्यातील केम्पुवाड साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश पाटील यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच, येत्या ऊस गाळप हंगामापूर्वी आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असे राज्य अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सांगितले. त्यानंतर सर्व साखर कारखान्यांना वेतन परिष्करणाबाबत कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे अनिल नावीलगरे म्हणाले.

यावेळी उगार साखर कारखान्याच्या कामगार संघटनेचे संयुक्त सचिव एम.एन. टोपीवाले, कोषाध्यक्ष सागर पुजारी, संयोजक अमूल कामत, महादेव उल्लागड्डी, अप्पासाहेब वाली, पी.व्ही. जोशी यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.