बेळगाव महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना २० २०२२ पासून पौष्टिक आहार किंवा त्यासंबंधीचा भत्ता न दिल्याप्रकरणी, विद्यमान आणि माजी अशा एकूण चार आयुक्तांना सरकारने ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे, अशी माहिती अधिवक्ता सुरेंद्र उगारे यांनी दिली.

या संदर्भात बोलताना वकील सुरेंद्र उगारे यांनी सांगितले की, बेळगावमध्ये १३०० हून अधिक सफाई कामगार आहेत, ज्यांना पौष्टिक नाश्ता दिला जातो. सुरुवातीला यासाठी भत्ता दिला जात होता. मात्र, २०२२ पासून पौष्टिक आहार देणे अनिवार्य करण्यात आले. तरीही, बेळगाव महानगरपालिकेने सफाई कर्मचाऱ्यांना ना भत्ता दिला ना पौष्टिक आहार. या पार्श्वभूमीवर, नागरिक हक्क संचालनालयाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाच्या आधारे झालेल्या चौकशीत संबंधित विभागाने अहवाल दिला की, पौष्टिक आहार किंवा त्यासाठीचा भत्ता दिला गेला नाही.

बेळगाव उत्तर विभागाच्या नागरिक हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे पी.एस.आय. एस.एल. देशनूर यांनी तयार केलेल्या अहवालात मागील आयुक्त रुद्रेश घाळी, अशोक दुडगुंटी, पी.एन. लोकेश आणि विद्यमान आयुक्त शुभा बी. यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

याविरोधात कारवाई करण्यासाठी एडीजीपी यांना पत्र लिहिण्यात आले आहे. महानगरपालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च न करता ठेवले आहेत. भांडवल नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक होते, परंतु महानगरपालिका सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. म्हणूनच, सरकारने विद्यमान आणि माजी अशा एकूण चार आयुक्तांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे, असे उगारे यांनी स्पष्ट केले.